RBI Policy: RBI ने Repo Rate रेट को 6.5% पर रखा
RBI Policy: नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक मे (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने उभरते व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और विस्तृत मूल्यांकन के बाद, नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है।
एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया कि वह आवास वापसी पर ध्यान केंद्रित रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के हो।
नीतिगत दर और रुख पर इन निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क को समझाते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई में मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। अगस्त में इसमें आंशिक रूप से सुधार हुआ और उम्मीद है कि सितंबर में इन कीमतों में नरमी के कारण इसमें और नरमी देखने को मिलेगी। इन सबके बीच एक उम्मीद की किरण मुख्य मुद्रास्फीति (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में गिरावट है।”
दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए ख़रीफ़ बुआई में गिरावट, कम जलाशय स्तर और अस्थिर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा कीमतों से अपूर्वानुमेय स्थिति से घिरा हुआ है। एमपीसी ने पाया कि बड़े और अतिव्यापी खाद्य मूल्य झटकों की आवर्ती घटनाएं हेडलाइन मुद्रास्फीति को सामान्यीकरण और स्थिरता प्रदान कर सकती हैं, ”उन्होंने कहा।
जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान
दूसरी ओर, आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है। बढ़ती मुद्रास्फीति-विकास की गतिशीलता और संचयी नीति रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, जो अभी भी अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, एमपीसी ने इस बैठक में नीति रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, ”श्री दास ने कहा।
उन्होंने कहा, “पॉलिसी रेपो दर में 250 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी का बैंक ऋण और जमा दरों में प्रसारण अभी भी अधूरा है और इसलिए एमपीसी ने समायोजन इस पर ध्यान करने का फैसला किया है।”
श्री दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप करने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिए एमपीसी अत्यधिक सतर्क रहेगी और समय पर नीतिगत उपाय करने के लिए तैयार रहेगी, जैसा आवश्यक हो सकता है।
श्री दास ने अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा, सेवाओं में निरंतर उछाल, उपभोक्ता और व्यापार आशावाद, पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर, बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट और आपूर्ति श्रृंखला सामान्यीकरण से घरेलू मांग की स्थिति में लाभ होने की संभावना है।
भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, वैश्विक आर्थिक मंदी और असमान मानसून, परिदृश्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
इन सभी को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% और दूसरी तिमाही में 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है; Q3 6.0% पर; और Q4 5.7% पर। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं. 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6% अनुमानित है।
इसी को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4% होने का अनुमान लगाया गया है, [पिछली एमपीसी बैठक के समान] दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 5.6% और चौथी तिमाही में 5.2%। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं. Q1:2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित है।
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